प्रकरण मे बहु को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत डिक्री में माध्यम से घर से निकल दिया गया बहु ने घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम  के तहत घर में रहने के आदेश चाहे जब निचली अदालतों में कोई  संरक्षण  प्राप्त नहीं हुआ तो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय  तक पंहुचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है की घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम  के तहत आदेश  सीनियर सिटीजन एक्ट के ऊपर प्रभावी हो गया। 

एक महत्वपूर्ण, निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में गुजारा भत्ता के भुगतान पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि सभी मामलों में गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही अवार्ड किया जाएगा। "गुजारा भत्ता के आदेशों के प्रवर्तन / निष्पादन के लिए, यह निर्देशित किया जाता है कि गुजारा भत्ता का एक आदेश या डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 28 ए, डीवी अधिनियम की धारा 20 (6) और सीआरपीसी की धारा 128 के तहत लागू किया जा सकता है, जैसा कि लागू हो सकता है। सीपीसी के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 51, 55, 58, 60 के साथ आदेश XXI " के पढ़ने के अनुसार, सिविल कोर्ट के एक मनी डिक्री के रूप में गुजारे भत्ते के आदेश को लागू किया जा सकता है।"

किसी भी अनुसूचित जाती या जनजाति के व्यक्ति को लेकर घर के भीतर कही कोई अपमान जनक बात जिसका कोई गवाह  ना हो वह अपराध नहीं हो सकता ! सार्वजानिक स्थान और ऐसे  स्थान जंहा पर लोगो की मौजूदगी हो वंही पर की गयी अपमान जनक बातें अनुसूचित जाती एवं जनजाति उत्पीड़न रोकथन अधिनियम की सेक्शन3(1)(r)  के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा !

ज़मानत यांत्रिक तरीक़े से न तो दी जानी चाहिए और न ही इससे इंकार की जानी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से यह जुड़ा हुआ है। इस मामले की विचित्र परिस्थिति यह है कि इसको दो बार बंद किया गया, हाईकोर्ट को सिर्फ़ इसलिए ज़मानत से इंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि निचली अदालत ने अभी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। फिर, गवाहों की जाँच दूसरी रिपोर्ट की स्थिति पर निर्भर करेगा। अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसकी प्रकृति को देखते हुए और हिरासत में उसने जो समय बिताया है उसे देखते हुए हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि उसे तत्काल ज़मानत दे दी जानी चाहिए।"